हाई कोर्ट के फैसले से राशन डिपो संचालकों को मिली राहत - Him View

 हाई कोर्ट के फैसले से राशन डिपो संचालकों को मिली राहत


Him View 04-06-2022 

खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा डिपो संचालकों से ekyc प्रमाणिकरण करबाने के लिए करीब एक माह से अनावश्यक दबाब बनाया जा रहा था जिसके चलते प्रदेश के करीव 5044 डिपो संचालक परेशान थे!ekyc प्रमाणिकरण की प्रक्रिया से राशन वितरण का कार्य प्रभावित हो रहा था!विभाग द्वारा डिपो संचालकों को दी गई पॉस मशीनों में डाली गई सिम्में लंबे अरसे से बंद होने के कारण मशीनें सफ़ेद हाथी बनकर रह गई हैं!प्रदेश के कुछ डिपो संचालक अपना डाटा खर्च करके राशन वितरण व ekyc के प्रमाणिकरण का कार्य कर रहे थे!पॉस मशीनों में कोनक्टिविटी न होने की वजह से प्रदेश के डिपो संचालकों के साथ साथ प्रदेश की जनता भी परेशान थी!प्रदेश डिपो संचालक समिति ने डिपो संचालकों द्वारा ekyc प्रमाणिकरण करबाने पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता अजय शर्मा के माध्यम से याचिका दायर की थी जिसे माननीय उच्च नयालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया!प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने ज़ारी व्यान में कहा कि माननीय उच्च न्यायलय के फैसले से जहाँ एक ओर डिपो संचालकों ने राहत की सांस ली वहीं प्रदेश की जनता को भी इस फैसले से राहत मिली है!अशोक कवि ने कहा कि प्रदेश के डिपो संचालक विभाग द्वारा राशन वितरण संबंधी हर आदेश की पालना करते हुए बड़ी ईमानदारी के साथ राशन वितरित कर लोगों की सेवा कर रहे हैं जबकि इसकी एवज़ में विभाग व सरकार द्वारा नाममात्र कमीशन दिया जा रहा है!कवि ने कहा कि राशन वितरण के सिवाय विभाग द्वारा डिपो संचालकों से अन्य कार्य करबाने के लिए अनावश्यक दबाब को सहन नहीं किया जाएगा।

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